Friday, 19 April, 2024
dabang dunia

चुनाव

ममता की बायोपिक पर चुनाव आयोग रोक लगाये -माकपा

Posted at: Apr 15 2019 10:39PM
thumb

नई दिल्ली। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने त्रिपुरा में लोकसभा चुनाव के दौरान व्यापक हिंसा और धांधली का आरोप लगते हुए चुनाव आयोग से 464 मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान करने की मांग की है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बायोपिक पर भी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की बायोपिक की तरह रोक लगाने की मांग की है. माकपा महासचिव सीताराम येचुरी के नेतृत्व में पार्टी के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से सोमवार  शाम मुलाकात कर यह मांग की । प्रतिनिधिमंडल में  येचुरी के अलावा नीलोत्पल बसु और त्रिपुरा में पार्टी के उम्मीदवार शंकर प्रसाद दत्ता भी शामिल थे । पार्टी ने अरोड़ा को दो ज्ञापन भी दिए जिसमें एक त्रिपुरा तथा दूसरा पश्चिम बंगाल में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित था । येचुरी ने अरोड़ा को ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से कहा कि राज्य में त्रिपुरा पश्चिमी सीट पर चुनाव के दौरान  बड़े पैमाने पर हिंसा की घटनाएँ हुई ,उम्मीदवारों को सुरक्षा प्रदान नही की गयी  पोलिंग एजेंटों को भी कमरे से बाहर निकाला गया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को लाइन  से निकाल कर भगाया गया और शाम को दो घंटे में धांधली कर मतदान किया गया जिस से मतदान प्रतिशत 53 प्रतिशत से बढ़कर 82 प्रतिशत हो गया ।
 
उन्होंने कहा कि सी सी टी वी कैमरे भी हटा दिए गये और और  फुटेज भी हटा दिए गए । उन्होंने कहा कि त्रिपुरा पूर्वी संसदीय सीट के पार्टी के उम्मीदवार जितेन्द्र चौधरी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सुझाव दिए थे लेकिन उसका पालन नही किया गया । येचुरी ने कहा कि पिछले दिनों चुनाव के दौरान वे भी वहां गए थे उन्होंने खुद देखा कि किस तरह सुरक्षा व्यस्था का उल्लंघन किया जा रहा है । माकपा नेता ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बायोपिक फिल्म का ट्रेलर  दिखाया जा रहा है  जो  आदर्श आचार चुनाव संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि राज्य  के अलिपुरदुआर  तथा कूच बिहार संसदीय सीट के चुनाव में राज्य प्रशासन ने भेदभाव पूर्ण से काम किया । इसके अलावा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम  नहीं किया गया और उनके चार उम्मीदवारों सर्व  गौरांग चटर्जी डॉ फौद हलीम,  पल्लव सेन गुप्ता और रिजवान करीम को सुरक्षा प्रदान नहीं की गयी। पार्टी ने इन दोनों मामलों में आयोग से कार्रवाई करने की मांग की ।