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नई दिल्‍ली। आरबीआई ने चालू वित्‍त वर्ष की अपनी पांचवीं मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो दर का यथावत 5.15 प्रतिशत पर कायम रखा है। गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्‍यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने गुरुवार को रेपो रेट में कोई बदलाव न करने का निर्णय लिया है। इससे पहले आरबीआई ने लगातार पांच बार रेपो रेट में कटौती की थी। समिति के सभी छह सदस्‍यों ने रेपो रेट में कटौती के खिलाफ वोट किया था।

हालांकि रिजर्व बैंक ने चालू वित्‍त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।देश की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में घटकर 4.5 प्रतिशत रह गई। यह दर पिछली 26 तिमाहियों में सबसे कम रही है। रिजर्व बैंक ने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत रुख को उदार बनाए रखा है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को लगातार छठी बार रेपो दर में कटौती के रिकॉर्ड को बनने से रोक दिया। रिजर्व बैंक ने इस वर्ष फरवरी में रेपो दर में की गई 0.25 प्रतिशत की कटौती सहित अक्टूबर तक हुई पांच समीक्षाओं में कुल मिलाकर 1.35 प्रतिशत की कटौती की है। फरवरी से अक्टूबर 2019 तक की पांच समीक्षाओं में रेपो दर 6.50 प्रतिशत से घटकर 5.15 प्रतिशत पर आ गई। लेकिन इस दौरान बैंकों ने केवल 0.29 प्रतिशत कटौती ही आगे ग्राहकों तक पहुंचाई है।

रिजर्व बैंक ने हाल ही में कर्ज दरों का लाभ आगे पहुंचाने के लिए कई प्रयास किए हैं। इसके लिए उसने बैंकों की ब्याज दर को बाहरी बेंचमार्क दर से जोड़ने की भी जरूरत बताई है। उपभोक्ता और कारोबारी धारणा में सुधार अभी आना बाकी है, इस लिहाज से निकट भविष्य में आर्थिक वृद्धि में नीचे की ओर जाने का जोखिम दिखाई देता है।