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पटना । बिहार सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के तहत रोजगार संबंधी आंकड़ों की जांच करने और आंकड़ों में कोई गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की घोषणा की। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बुधवार को विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर के दौरान मनरेगा के तहत रोजगार संबंधी आंकड़ों की जांच करने, अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई करने और इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर सदन को सूचित करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि गलत जवाब देने वाले किसी भी अधिकारी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

 

यादव ने पूरक के माध्यम से मंत्री कुमार के उत्तर को चुनौती दी, जिसमें सदन को बताया गया कि मनरेगा के तहत 99.81 प्रतिशत आवेदकों को रोजगार प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि मंत्री का कहना है कि वित्त वर्ष 2021-22 में मनरेगा के तहत 62 लाख नौ हजार आवेदन आए और उसमें से 61 लाख 97 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। नेता प्रतिपक्ष ने मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध रियलटाइम डेटा का जिक्र करते हुए कहा कि वेबसाइट के अनुसार मनरेगा के तहत एक करोड़ 53 लाख लोगों ने रोजगार के लिए आवेदन किया था। उन्होंने कहा कि मंत्री की ओर से सदन में प्रस्तुत किया गया डेटा फर्जी है इसलिए इसकी पुनर्जांच कराई जानी चाहिए।