उत्तराखंड

देहरादून। उत्तराखंड सरकार मेगा फूड पार्क को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही नीति बनायेगी और इसके तहत पार्क में स्थापित होने वाली इकाइयों को तमाम सहूलियतें दी जाएगी। यह जानकारी प्रदेश के अपर मुख्य सचिव एस रामास्वामी ने कल केंद्रीय कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा द्वारा सभी राज्यों में स्थापित और प्रस्तावित मेगा फूड पार्कों की प्रगति के संबंध में की गयी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान दी।

रामास्वामी ने कहा कि मेगा फूड पार्कों में खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी सुविधाएं स्थापित की जायेंगी और इससे उत्तराखंड के किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ मिल सकेगा।

यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, अपर मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तराखंड में दो मेगा फूड पार्क हैं। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में 71;63 एकड़ भूमि पर संचालित हो रहा पंतजलि फूड एंड हर्बल पार्क 95.08 करोड़ रूपये की पूंजी से स्थापित किया गया था । उन्होंने बताया कि इस पार्क को मंजूरी 2009 में मिली थी और सितम्बर 2015 से यह पार्क संचलित हो रहा है। इस पार्क में प्याज, गाजर, मूली, नीबी, एलोवेरा, सेब, जामुन आंवला, गेंहू, चावल आदि का प्रसंस्करण किया जा रहा है।

रामास्वामी ने कहा कि दूसरा हिमालयन मेगाफूड पार्क, काशीपुर ऊधम सिंह नगर में है जो 50.14 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है । उन्होंने बताया कि 90.96 करोड़ रूपये से बन रहे इस पार्क को 2014 में मंजूरी मिली थी और इसमें आम, अमरूद, लीची, सेब, नीबू, आलू, टमाटर, गेहूं, मिर्च, अदरक, लहसुन, हल्दी आदि का प्रसंस्करण किया जाएगा। देश में 42 मेगा फूड पार्क स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से आठ पार्क संचालित हैं और बाकी स्थापित होने वाले हैं।