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नई दिल्ली। सड़क परिवहन और जल संसाधन विकास मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र के सूखे की संभावना वाले जिलों के लिए विशेष पैकेज देगी। गडकरी ने राज्य के नागपुर में अगले सप्ताह होने वाले भूजल मंथन की घोषणा करते हुए आज पत्रकारों से कहा कि राज्य को यह पैकेज 25:75 के हिसाब से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र की 83 सिंचाई परियोजनाओं के लिए निधि आवंटित करेगी।

 

इन परियोजनाओं की कुल लागत 4306.2 करोड़ रुपए होगी और परियोजनाओं को 2019-20 तक पूरा किया जाना है। इसके अलावा जल संसाधन तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 7836.22 करोड़ रुपये की छह अन्य परियोजनाअ‍ें को मंजूरी दी है और उन पर 2021-22 तक काम पूरा होना है। भूजल मंथन के बारे में उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 'भूजल में सहभागिता तथा कम लागत पर इसे बढाने के उपाय' विषय पर आधारित है। उन्होंने कहा कि अब तक 'जल मंथन' कार्यक्रम धरती की सतह पर मौजूद पानी के संरक्षण के लिए होते रहे हैं,

 

लेकिन यह पहला मौका है जब भूजल के बारे में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ग्राम प्रधानों, सरपंचों, किसानों तथा जल संसाधन के क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों के साथ मंथन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु जैसे सभी वे राज्य हिस्सा लेंगे, जहां भूजल की स्थिति खराब है।