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अवैध खनन रोकने के लिए इस राज्य सरकार ने लिया कड़ा फैसला, होगी संंपत्ति कुर्क

भुवनेश्वर। अवैध खनन लगातार देश में बड़ी समस्या बनता जा रहा है। लगभग सभी राज्यों में अवैध खनन माफियाओं की दबंगाई की खबरें आती रहती है। यह माफिया सरकार को भी करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके है। लेकिन इनसे निपटने के लिए अब ओड़िशा सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार अब उन खनन पट्टाधारकों की संपत्ति कुर्क करेगी जो अपने बकाए का भुगतान 60 दिन के भीतर करने में विफल रहेंगे। राज्य के इस्पात एवं खनन मंत्री प्रफुल्ल मलिक ने यह बात कही। उन्होंने कहा, कम से कम 56 खनन पट्टाधारक उच्चतम न्यायालय के अगस्त, 2017 के निर्देशानुसार अवैध खनन के लिए 7,689 करोड़ रुपए का जुर्माना अदा करने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि ये पट्टाधारक 60 दिन की नोटिस अवधि में जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो ओड़िशा सार्वजनिक मांग वसूली कानून के तहत उनकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि जिला अधिकारियों तथा राजस्व अधिकारियों की अगुवाई वाली समिति शीर्ष अदालत के दिशानिर्देशों के अनुसार जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया शुरू करेगी। उच्चतम न्यायालय ने अगस्त, 2017 में खनन पट्टाधारकों को अधिक तथा गैर-कानूनी खनन के लिए 31 दिसंबर, 2017 तक 100 प्रतिशत जुमार्ना अदा करने का निर्देश दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने 131 पट्टाधारकों को नोटिस जारी किए थे।