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सिलिंग विवाद का समाधान निकालने के लिए नई पहल

नई दिल्ली। राजधानी में सिलिंग से राहत दिलाने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित मानिटरिंग कमेटी से मुलाकात कर इस समस्या का समाधान निकालने का अनुरोध करेगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सिलिंग की समस्या का समाधान निकालने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से मंगलवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के शिरकत नहीं करने पर हमला करते हुए कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि राजधानी के कारोबारी परेशान हैं और भाजपा इस पर अपनी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। बैठक में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन की अगुवाई में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया।  वर्ष 2006 में जब सिलिंग शुरु हुई थी उस समय श्री माकन केन्द्र में मंत्री थे और मास्टर प्लान 2021 तैयार कराकर राहत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई गई थी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि संसद में आम आदमी पार्टी(आप) के सांसद सिलिंग रुकवाने के लिए आवाज बुलंद करेंगे। कांग्रेस ने भी भरोसा दिलाया है कि उसके सांसद इसमें सहयोग करेंगे। उच्चतम न्यायालय की आड़ में दिल्ली के निगमों पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी रोजी रोटी कमा रहे व्यापारियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। सिलिंग रोकने और कारोबारियों को राहत दिलाने के लिए दिल्ली सरकार को जो भी कदम उठाना होगा उससे वह पीछे नहीं हटेगी।

        भाजपा पर व्यापारियों के हितों की चिंता नहीं होने का आरोप लगाते हुए श्री सिसोदिया ने कहा कि केन्द्र और तीन निगमों में उसकी सरकार है । इसे देखते हुए भाजपा सकारात्मक भूमिका निभा सकती है किंतु राजनीति करते हुए वह बैठक में ही शामिल नहीं हुई।  उधर अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ(कैट) की अगुवाई में दिल्ली के कारोबारियों ने आज व्यापार बंद रखा । बंद का असर नजर आया और कई बड़े बाजार जहां पहले से सिलिंग की गई हैं वहां सन्नाटा पसरा रहा । कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि व्यापार बंद होने से करीब 1800 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित होगा और सरकार को ही 250 करोड के करीब राजस्व का घाटा होगा। पिछले सप्ताह लाजपत नगर क्षेत्र की अमर कालोनी में बडे पैमाने पर सिलिंग की गई थी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 31 मार्च तक सिलिंग नहीं रुकी तो वह भूख हडताल करेंगे।