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बिहार में मात्र 44.88 प्रतिशत घरों में ही शौचालय- श्रवण

Posted at: Mar 21 2018 4:46PM
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पटना। बिहार सरकार ने स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में जनप्रतिनिधियों और आम लोगों से सहयोग का आग्रह करते हुए कहा कि राज्य में मात्र 44.88 प्रतिशत घरों में ही शौचालय है और यह शत प्रतिशत तब तक नहीं हो सकता जब तक लोग खुले में शौच को लेकर अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाते हैं। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राघव शरण पांडेय और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) की लेसी सिंह के अल्पसूचित प्रश्नों के उत्तर में स्वीकार किया कि राज्य में अभी मात्र 44.88 प्रतिशत घरों में ही शौचालय का निर्माण हुआ है। राज्य के 4214 गांव, 1240 ग्राम पंचायत और 32 प्रखंड को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है।
 
उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2019 तक पूरे राज्य को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई है। कुमार ने कहा कि खुले में शौच से मुक्त कराने का कार्य काफी कठिन है। इसके लिये वह सभी जनप्रतिनिधियों से सहयोग का आग्रह करते हैं । यह कार्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक लोगों के व्यवहार में परिर्वतन नहीं आता  है। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में भी प्रयास कर रही है और शौचालय निर्माण करने वालों को तब तक प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं करेगी जब तक वे शौचालय के इस्तेमाल करना शुरू नहीं कर देते हैं।
 
मंत्री ने लेसी सिंह के प्रश्न के उत्तर में कहा कि राज्य में वित्तीय वर्ष 2016-17 में आठ लाख 72 हजार 331 शौचालय विहिन परिवारों ने शौचालय का निर्माण कराया है । सरकार ने सितम्बर 2016 से मार्च 2017 तक दो लाख दस हजार 150 लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया है। शेष लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक छह लाख 28 हजार 902 पात्र लाभार्थियों को भुगतान किया जा चुका है। भुगतान में प्रगति के लिये सप्ताहिक वीडियो कॉफ्रें सिंग के माध्यम से समीक्षा की जा रही है।
 
कुमार ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि जब तक संबंधित वार्ड में हर एक घर में शौचालय का निर्माण नहीं हो जाता है और लोग खुले में शौच करना बंद नहीं कर देते है तब तक शौचालय निर्माण करने वालों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए जांच की प्रक्रिया जानबूझ कर लम्बी की गयी है ताकि कोई भी लाभार्थी बिना निर्माण या शौचालय के इस्तेमाल किए बगैर भुगतान प्राप्त नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि भुगतान में देर हो सकती है लेकिन जिसने भी शौचालय का निर्माण किया है और उसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है उसे प्रोत्साहन राशि अवश्य मिलेगी।