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दलितों के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में हंगामा

पटना। बिहार विधानसभा में आज पक्ष-विपक्ष के सदस्यों ने अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) अत्याचार निवारण कानून के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के हाल के आदेश के खिलाफ जमकर हंगामा किया जिसके कारण सभा की कार्यवाही मात्र आठ मिनट बाद ही दो बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होते ही सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के सदस्य श्याम रजक ने सर्वोच्च न्यायालय के हाल के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि दलितों को संविधान में जो अधिकार दिये गये हैं उससे उन्हें वंचित करने की कोशिश हो रही है।

इसी दौरान मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) के सदस्य हाथों में पोस्टर लिये सदन के बीच में आ गये तथा नारेबाजी करने लगे। शोरगुल के बीच ही श्री रजक ने कहा कि एससी-एसटी अत्याचार निवारण कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में डाल दिया जाना चाहिए ताकि इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सके । उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को इस मामले में तुरंत पहल करनी चाहिए । श्री रजक समेत सत्तापक्ष के कई अन्य सदस्य भी अपनी सीट से दलितों के समर्थन में एक साथ कुछ कहने की कोशिश कर रहे