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Posted at: May 9 2018 3:15PM
नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने निर्यात से संबंधित सभी मंत्रालयों और विभागों के प्रमुखों को विदेश व्यापार बढ़ाने की कार्ययोजना बनाने और उसे अगले पखवाड़े में वाणिज्य विभाग को भेजने के निर्देश दिये है। प्रभु ने यहां क्षेत्रवार निर्यात बढ़ाने की नीति पर पहली अंतर मंत्रालय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सतत् विकास के लिए निर्यात बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी मंत्रालय और विभाग संयुक्त रुप से निर्यात बढ़ाने के प्रयास करें। उन्होंने कहा कि निर्यात संबंधित सभी विभागों को अपने मंत्रालयों के साथ मिलकर निर्यात बढ़ाने की कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए और उसे अगले 15 दिन में वाणिज्य विभाग को भेज देनी चाहिए।
कार्ययोजना में लघु कालिक लक्ष्य तय होने चाहिए जिन्हें अगले दो महीने में हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि वाणिज्य विभाग इस कार्ययोजना को विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर लागू करेगा और संबंधित देशों में भारतीय दूतावासों की मदद लेगा।
बैठक में वाणिज्य विभाग के अलावा इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, पशुपालन एवं डेयरी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, कृषि, कपड़ा, रक्षा उत्पादन और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। श्री प्रभु ने कहा कि वाणिज्य विभाग निर्यात बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ मिलकर योजना बना रहा हैं। इसके लिए विदेश व्यापार महानिदेशालयों के क्षेत्रीय कार्यालयों को विशेष निर्देश जारी किये गये हैं। संबंधित अधिकारियों को क्षेत्रवार विशेष रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है जिससे क्षेत्र विशेष की निर्यात क्षमताओं का पूरी तरह से दोहन किया जा सके।
उन्होेंने बताया कि पिछले कुछ महीनों में वाणिज्य विभाग ने 150 से ज्यादा देशों में व्यापार बढ़ाने के लिए बातचीत की थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र की निर्यात क्षमताओं को इस्तेमाल करने के लिए कार्यबलों का गठन किया गया है। उन्होंने निर्यात के लिए नए बाजार और नयी वस्तुएं खोजने पर बल देते हुए कहा कि इस दिशा में बढ़ने के लिए मंत्रालयों को विशेष रणनीति बनानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने एक्जिम बैंक को वित्तीय कठिनाइयां दूर करने के लिए एक कार्ययोजना बनाने का भी सुझाव दिया।