दिल्ली

नई दिल्ली। दिल्ली में इस समय इस बात की बहस हो रही है कि कौन काम नहीं कर रहा है? अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं या फिर सरकार काम नहीं कर रही है। मीडिया रिर्पोट में पता चला है कि विभिन्न विभागों से 180 फाइलें मंत्रियों के पास स्वीकृति के लिए भेजी गई थीं। जो उनके टेबल पर धूल चाट रही हैं।

 

इनमें परिवहन, ऊर्जा व शहरी विकास विभाग में 81 अति महत्वपूर्ण फाइलें शामिल हैं। जिनमें से कुछ मामले तो पॉलिसी से भी संबंधित हैं। मगर मंत्री उन्हें लेकर बैठे हुए हैं। ऐसे में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि काम कौन नहीं कर रहा है मंत्री या अधिकारी। मंत्रियों के पास उन मामलों की फाइलें भी हैं जिनकी जनता को सख्त जरूरत है।इनमें परिवहन विभाग की सबसे अधिक 14 फाइलें हैं। इस विभाग के मंत्री कैलाश गहलोत हैं।

 

जब ये मंत्री बने थे तो दावा कर रहे थे कि परिवहन के क्षेत्र में क्रांति लाएंगे। मगर इनकी स्थिति सबसे खराब है।  इनके पास मोटर वाहन एक्ट में संशोधन किए जाने की फाइल 24 अप्रैल से पेंडिंग है।वातानुकूलित बसों में यात्रा करने के लिए रियायती पास से संबंधित फाइल भी स्वीकृति के लिए 8 मई से पड़ी हुई है। अवैध स्कूल वैनों पर अंकुश लगाने की फाइल 9 मई से मंत्री के पास है। पार्किंग पॉलिसी की फाइल भी मंत्री के पास है।