महाराष्ट्र

मराठा आरक्षण को बम्बई उच्च न्यायालय में चुनौती

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार की ओर से मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत आरक्षण देने के विधेयक के खिलाफ अधिवक्ता गुणरत्ना सदावर्ते ने सोमवार को बम्बई उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। महाराष्ट्र के दोनों सदन में 29 नवंबर को मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए विधेयक मंजूर किया गया था। मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सेवा अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एम जी गायकवाड के नेतृत्व में  किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में मराठा समुदाय को सामाजिक और शैक्षिकरूप से पिछड़ा बताया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 15 नवंबर को सरकार को सौंप दी थी।