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नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने नए साल से पहले देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में अपना योगदान बढ़ाने की घोषणा की है। इस बात की जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को दी है। अपने फैसले में सरकार ने एनपीएस में खुद के योगदान को चार फीसदी बढ़ा दिया है और इसके साथ ही सरकार का योगदान 14 फीसदी हो गया है।

सरकार ने इस फैसले के साथ ही एक फायदा ये भी दिया गया है कि रिटायरमेंट के बाद निकाली गई 60 फीसदी की रकम टैक्स-फ्री कर दी गई है, हालांकि एनपीएस में कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 फीसदी बना रहेगा। 

इस मौके पर जेटली ने कर्मचारियों के 10 फीसदी तक योगदान के लिए आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कर प्रोत्साहन की भी घोषणा की। बता दें कि फिलहाल सरकार तथा कर्मचारियों का योगदान एनपीएस में 10-10 फीसदी था। कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत पर बना रहेगा, जबकि सरकार ने अपना योगदान 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है।