Friday, 29 March, 2024
dabang dunia

बिज़नेस

बिना स्लैब बदले भी कम हो सकता है टैक्स का बोझ, ये हैं 3 रास्ते

Posted at: Jun 16 2019 1:13PM
thumb

नई दिल्ली। आगामी 5 जुलाई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी. इस बजट से माध्‍यम वर्ग को काफी उम्‍मीदें हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट 5 जुलाई को पेश होने वाला है. मोदी सरकार में पहली बार कोई महिला वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी. इस बजट से माध्‍यम वर्ग को काफी उम्‍मीदें हैं।
दरअसल, बीते फरवरी महीने में अंतरिम बजट पेश करते वक्‍त तब के वित्‍त मंत्री पीयूष गोयल ने दोबारा सत्‍ता में आने पर टैक्‍स के मोर्चे पर बड़ी राहत के संकेत दिए थे. ऐसे में अब यह उम्‍मीद की जा रही है कि टैक्‍स स्‍लैब में बदलाव कर सरकार मध्‍यम वर्ग को राहत दे सकती है. हालांकि बिना टैक्‍स स्‍लैब बदले भी आम लोगों को राहत देने के कई रास्‍ते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे ही रास्‍तों के बारे में बताने जा रहे हैं.
निवेश पर डिडक्शन की लिमिट बढ़ाकर 
अगर निवेश पर टैक्‍स छूट की लिमिट को बढ़ा दिया जाए तो आम लोगों को राहत मिलेगी. दरअसल, सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचत वाले निवेश विकल्पों में पैसे लगाते हैं तो इसके जरिये 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. लेकिन अब उद्योग चैंबर सीआईआई समेत कई संगठन 80सी के तहत निवेश पर डिडक्शन की लिमिट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. बीते दिनों कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) ने इसे 1.50 लाख से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये करने की मांग की थी. अगर ऐसा होता है तो 8 लाख रुपये तक की कमाई वालों को भी बड़ी राहत मिल सकेगी.
स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन की लिमिट पर विचार
बीते फरवरी में अंतरिम बजट पेश करते हुए सरकार ने स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन की लिमिट को  40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने का ऐलान किया. सरकार के दूसरे कार्यकाल में स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन की लिमिट को बढ़ाने पर विचार हो सकता है. स्टैंडर्ड डिडक्शन वो एक एकमुश्त रकम होती है जिसे सैलरी से हुई आपकी कुल कमाई में से घटा दिया जाता है. इसके बाद टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन की जाती है. स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन के तहत मिलने वाली 50 हजार रुपये तक की छूट का कोई इन्‍वेस्‍टमेंट प्रूफ देने की जरूरत नहीं होगी.
सेस में राहत की उम्‍मीद
मोदी सरकार टैक्स पेमेंट पर सेस में छूट देकर आम लोगों को राहत दे सकती है. दरअसल, बीते फरवरी में अंतरिम बजट पेश करते हुए सरकार ने सेस में 1 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. यह पहले 3 फीसदी थी, जो अब बढ़कर 4 फीसदी हो गई है. ऐसे में अगर यह छूट मिलती है तो आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.