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जे पी इंफ्रा के घर खरीदारों के लिए सुरक्षा रियलटी का नया प्लान

नई दिल्ली। दिवालिया हो चुकी कंपनी जे पी इंफ्राटेक के हजारों घर खरीदारों को तीन वर्षां में फ्लैट तैयार कर देने के वादे के साथ रियल एस्टेट कंपनी सुरक्षा रियलटी ने नये प्लान में न:न सिर्फ बैंकरों के अपफ्रंट पेमेंट को 25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 175 करोड़ किया है बल्कि होमवायरों के कल्याण के लिए 500 करोड़ रुपये की भूमि का भी प्रावधान किया है। गत छह नवंबर को उच्चतम न्यायालय ने जे पी इंफ्राटेक की सोल्वेंशी प्रक्रिया को 90 दिनों में पूरा करने का आदेश देते हुये सुरक्षा रियलटी और एनबीसीसी को संशोधित प्लान पेश करने के लिए कहा था। जेपी इंफ्राटेक को ऋण देने वाले 13 बैंकरों के साथ ही 23 हजार घर खरीदार के पास ऋणदाताओं के तौर पर मतदान करने का अधिकार है और किसी भी प्लान की मंजूरी के लिए 66 प्रतिशत मतदाताओं का समर्थन चाहिए। घर खरीदारों के पास करीब 60 प्रतिशत मत है। नये प्लान पर घर खरीदारों को आठ दिसंबर से मतदान करना है। 

सुरक्षा ने पहले जे पी के घर खरीदारों के कल्याण केलिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था जिसे अब बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया है जिसमें मिर्जापुर में 250 करोड़ रुपये की भूमि और जयप्रकाश एसोसियेट लिमिटेड के ऋणदाताओं को गिरवी रखी गयी भूमि को उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किये जाने पर उसमें से 250 करोड़ रुपये की भूमि दी जायेगी। सुरक्षा ने तीन वर्षां में 900 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन फ्लैटों का निर्माण पूरा करने तक जे पी की सड़क संपदा को बैक अप में रखने का भी प्लान दिया है। उसने कहा कि जेपी इंफ्रा का ग्रेटर नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेस वे अभी करीब 300 करोड़ रुपये के परिचालन लाभ में है और यह राशि उसकी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने में मददगार हो सकती है। उसने कहा कि नौ महीने से अधिक की देरी होने पर घर खरीदारों को 10 रुपये प्रति वर्ग फुट का भुगतान किया जायेगा। जो खरीदार अपनी बुकिंग रद्द करा चुके हैं उन्हें कंपनी ने दो वर्षां में रिफंड देने का वादा भी किया है।