हरियाणा

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने एक अनूठी पहल करते हुये राज्य की ग्राम सभाओं को गणतंत्र दिवस पर अपने-अपने गांव में कोई एक महत्वपूर्ण विकास कार्य कराने का फैसला लेने के लिये अधिकृत किया है और इस तरह हरियाणा का देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां ग्राम सभाओं को इस प्रकार के अधिकार मिलेंगे। 

राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ओम प्रकाश धनकड़ ने बुधवार को बताया कि राज्य सरकार ने पढ़ी-लिखी पंचायत देकर देश के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करने  उपरांत अब एक और नई पहल करते हुए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर जींद जिले को छोड़ कर राज्य की शेष ग्राम सभाओं को अपने अपने गांवों में कोई एक महत्वपूर्ण कार्य कराने का फैसला लेने के लिये अधिकृत किया है। 

उन्होंने इसे सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला बताते हुये कहा कि ग्राम सभाएं गणतंत्र दिवस पर अपने गांवों में विशेष बैठक का आयोजन कर कोई एक महत्वपूर्ण विकास कार्य कराने को लेकर प्रस्ताव पारित करेंगी जो सही मायनों में गणतंत्र की भावना के अनुरूप होगा। इससे जहां लोकतंत्र सुदृढ़ होगा वहीं ग्राम सभाओं को भी इस बात का गर्व होगा कि गांव का अमुक कार्य उन्होंने कराया है। उन्होंने कहा कि जींद जिले की जींद विधानसभा सीट पर 28 जनवरी को प्रस्तावित उपचुनाव और चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर वहां ग्राम सभाएं ऐसी बैठकों का आयोजन नहीं कर सकेंगी।  

धनकड़ के अनुसार ग्राम सभाएं किसी विशेष कार्य को लेकर पारित प्रस्ताव को सम्बंधित जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी मुख्यालय को भेजेंगी। उन्होंने बताया कि तीन हजार तक की आबादी वाले गांवों की ग्राम सभाएं 15 लाख रुपये तक इससे अधिक की आबादी वाले गांव की ग्राम सभाएं 20 लाख रुपये तक के विकास कार्य करा सकेंगी। 

उन्होंने कहा कि हरियाणा गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब ग्राम सभाओं को बजटीय कार्य कराने के लिए अधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में 6204 पंचायते हैं और ग्राम  सभाओं के लिए भी पहली बार बजट का प्रावधान किया गया है। मंत्री के अनुसार युवाओं को ग्रामीण सेवा से जोड़ने के लिए शुरू किए गए  ग्रामीण विकास के लिए तरुण ‘गर्वित’ कार्यक्रम के तहत 10 हजार से अधिक युवा एवं युवतियां ग्राम पंचायत और सरकार के बीच एक सेतू का कार्य कर रही हैं जिन्हें आगामी 14 फरवरी अंतरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी गन्नौर में  सम्मानित किया जाएगा। 

किसानों के लिये पेंशन शुरू करने के प्रस्ताव को लेकर सवाल पर धनखड़ ने कहा  कि यह सरकार के विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि हमने किसान को पिछले चार वर्षों में जोखिम मुक्त बनाने की पहल की है तथा लगभाग 3640 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है। उन्होंने बताया कि फसलों के अच्छे भाव और खरीद सुनिश्चित करने वाला भी हरियाणा देश का पहला राज्य है। सरकार ने गत चार वर्षों में गन्ने के भाव में 40 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।