प्रदेश

मुंबई में छतों पर रेस्तरां के लिए छत नीति पर विचार: परदेशी

मुंबई। मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त प्रवीण परदेशी ने एनआरएआई  इंडिया फूड सर्विसेज रिपोर्ट 2019 को जारी करते हुए कहा कि मुंबई में छतों पर उचित मानदंडों के साथ रेस्तरां के लिए छत नीति को फिर से शुरू करने के लिए सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। परदेशी ने कल देर रात रिपोर्ट पेश करने के बाद एमएमसी अधिनियम के तहत निर्धारित फैक्ट्री लाइसेंस के उन्मूलन की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार एक बार में 3-5 साल की अवधि के लिए आबकारी लाइसेंस के दीर्घकालिक नवीनीकरण के लिए काम कर रही है। एनआरएआई-इंडिया फूड सर्विसेज रिपोर्ट 2019 (एनआरएआई-आईएफएसआर 2019), मुंबई विशिष्ट रिपोर्ट के साथ,  प्रवीण परदेशी ने रिपोर्ट को पेश की। हर तीन साल में एक बार यह रिपोर्ट जारी की जाती है। भारत के खाद्य सेवा क्षेत्र के रुझानों, अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन करने के लिए नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्ययन का यह चौथा संस्करण है।

एनआरएआई के मुंबई क्षेत्र के प्रमुख और डीगस्टी बस होटल के कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुराग कटियार ने कहा कि संगठित खाद्य सेवा बाजार में मुंबई की हिस्सेदारी सर्वाधिक है और यह वर्ष 2015-16 के बाद से 41 प्रतिशत सीएजीआर के दर से बढ़ रहा है। इतनी अधिक बृद्धि ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता शहरों के बीच इसे खाद्य सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला भी बना दिया। उन्होंने कहा कि मुंबई के समक्ष अपनी अलग परेशानी है। अलग मंत्रालय के अभाव में और विभिन्न विभागों द्वारा बनाये गये विनियमों से शासित होने के चलते परस्पर विरोधी आदेशों के कारण रेस्टोरेंट के मालिकों के लिए दुविधा की स्थिति पैदा हो जाती है। उन्होंने कहा कि मुंबई में खाद्य उद्योग के विकास के लिए सभी समस्याओं को सुलझाना आवश्यक है। इन सभी के लिए एकल विंडो लाइसेंसिंग सबसे उपयुक्त काम होगा। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट भारत के 24 शहरों के 130 से अधिक रेस्टोरेंट्स के कार्यकारी अधिकारी और 3500 ग्राहकों के साथ किये गये गहन विमर्श से जुटाये गये आंकड़ों का संकलन है।