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भोपाल। मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि अब प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का  संवैधानिक दर्जा होगा। कैबिनेट ने यह महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए आयोग को आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों को भी तलब करने का अधिकार दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि अब प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा होगा। कैबिनेट ने यह महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए आयोग को आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों को भी तलब करने का अधिकार दिया है।

 

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई स्थानों पर स्वास्थ्य केंद्रों को सिविल अस्पताल के रूप में उन्नत करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने नए अस्पतालों के लिए आवश्यक पदों को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने मुरैना के जौरा और छतरपुर के बड़ामलहरा में प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासकीय मंजूरी दे दी है।

 

इनके निर्माण से दोनों जिलों के बड़े इलाके में सिंचाई सुविधा का विस्तार होगा। मंत्रिपरिषद ने मप्र राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों के लंबित वेतन का भुगतान करने को मंजूरी दे दी है। उन्हें कांग्रेस सरकार के दौरान लंबित 15 महीने के वेतन का भुगतान किया जाएगा।