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ठाणे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आदिवासियों से संबंधित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम का आदेश दिया है। राज्य में आदिवासियों के विकास के लिए काम करने वाली संस्था श्रमजीवी संगठना हाल ही में ठाकरे से मुलाकात की थी और आदिवासियों के लंबित मांगों पर चर्चा की। संगठना के बैनर तले हजारों आदिवासी एक रैली निकाली और एक ज्ञापन जिलाधिकारी राजेश नार्वेकर को दिया। संगठना के संस्थापक और पूर्व विधायक विवेक पंडित मुख्यमंत्री से मिले और ठाणे जिला के अभिभावक मंत्री एकनाथ शिंदे के समक्ष आदिवासी की समस्याओं को लिख कर दिया।

 

आदिवासियों की कुछ मुख्य समस्याओं में से  जंगल का अधिकार, जाति प्रमाण, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार शामिल हैं। संगठना के अनुसार मुख्यमंत्री ने अलग-अलग विभाग के सचिवों को आदेश दिया कि आपस में तालमेल बैठायें और आदिवासियों की समस्याओं को समय बद्ध तरीके से हल करें। ठाकरे ने वर्ष 2022 तक आदिवासियों के मूल अधिकार देने के लिए सहमत हुए। पंडित ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के समय अधिकारी वर्ष 1950 से पहले के प्रमाण नहीं मांगे, इसकी हमने चर्चा की। उन्होंने कहा कि श्री ठाकरे ने काम होने का आश्वासन दिया है, इसके बावजूद हम लोगों की इस संबंध में पैनी नजर रहेगी यदि सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं की तो आंदोलन करेंगे।