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मनमोहन सरकार के बिल में कुछ हिस्सों में था कांट्रेक्ट फार्मिंग का प्रस्ताव: मालवीय

चित्तौड़गढ़। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मोहनप्रकाश मालवीय ने कहा कि मोदी सरकार पूरे देश में कांट्रेक्ट फार्मिंग लागू करना चाहती है जबकि मनमोहन सरकार ने कुछ क्षेत्रों में ही इसका प्रस्ताव किया था। मालवीय ने आज यहां आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मनमोहन सरकार के प्रस्तावित कृषि विधेयकों में देश के कुछ हिस्सों में कांट्रेक्ट फार्मिग का प्रस्ताव किया था वहीं तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पंवार ने राज्यों को जो पत्र लिखा था वह प्रदेश में मंडियों को खत्म करने के संबंध में था, जिसका मतलब था कि हम राज्यों से विधेयक के संबंध में सहमति चाहते थे जबकि मोदी सरकार ने लॉकडाऊन के दौरान बिना राज्यों की सहमति के विधेयकों को बना लिया जिससे आने वाले समय में मंडियों में काम करने वाले लाखों कृषि मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन बिलों से ना केवल किसान बल्कि देश की अस्सी प्रतिशत आबादी प्रभावित होगी वहीं सरकार की ओर से खरीदी बंद होने से खाद्यान्न सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी समाप्त हो जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इन बिलों से पूंजीपतियों को मोदी सरकार लाभ देना चाहती है जिससे फसलों की जमाखोरी एवं कालाबाजारी को बढ़ावा मिलेगा।