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रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में स्वीकार किया कि भारत नेट परियोजना फेस टू के क्रियान्वयन में देरी हुई है,इसके कई कारण है। बघेल ने आज प्रश्नोत्तरकाल में भाजपा सदस्य अजय चन्द्राकर के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया कि इसके लिए रेलवे,वन पंचायतों से अनुमति लेनी पड़ती है। रेलवे और वन विभाग से अनुमति लेने में काफी समय लग जाता है। इसके कारण इसके पूरा होने की अधिकारियों ने समयावधि में इजाफा करवाया है।उन्होने बताया कि अभी भी कुछ आर.ओ.डब्ल्यू बचे हुए है।

 

उन्होने बताया कि परियोजना अन्तर्गत 31 जनवरी 21 तक 2764 ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्ण तथा शेष 3223 ग्राम पंचायÞतों में कार्य प्रगति पर है। इस कार्य को पूर्ण करने की अवधि एक वर्ष की है,इसमें एजेन्सी टाटा प्रोजेक्ट है।एजेंसी की तय समय सीमा में तीन बार वृद्दि की गई है।कार्य समय पर पूरा नही होने पर एजेंसी को कारण बताओं नोटिस जारी की गई है। चन्द्राकर ने पूछा कि परियोजना में देरी के कारणों को जब स्वयं सरकार ने स्वीकारा है तो फिर नोटिस देने और पेनाल्टी काटने का क्या औचित्य हैं,मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि नोटिस जारी की गई है जिस पर उन्हे जवाब देना है।उन्होने कहा कि पेनाल्टी नही काटी गई है बल्कि भुगतान रोका गया है।