Tuesday, 07 May, 2024
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खुद पर आई तो राजीव गांधी ने खत्म कर दिया था संपत्ति बचाने के लिए विरासत कानून: पीएम मोदी

Posted at: Apr 25 2024 5:42PM
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विरासत कर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) कांग्रेस पर हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के मुरैना में चुनावी रैली में इसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, विरासत कर से जुड़े तथ्य आंखें खोलने वाले हैं। राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए विरासत कानून को खत्म किया था, ताकि संपत्ति सरकार के पास ना जाए।

विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘विरासत कर से जुड़े तथ्य आंखें खोलने वाले हैं… जब पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, तो उनके बच्चों को उनकी संपत्ति मिलने वाली थी। पहले एक नियम था कि संपत्ति बच्चों को जाने से पहले उसका कुछ हिस्सा सरकार ले लेती थी…संपत्ति को बचाने के लिए ताकि वह सरकार के पास न जाए, तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने विरासत कानून को खत्म कर दिया।’

पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो विरासत कर के जरिए लोगों की उनके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई आधी से ज्यादा संपत्ति छीन लेगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि मैं कह रहा हूं कि इस पर पहला हक गरीबों का है। प्रधानमंत्री ने कहा, आपके और कांग्रेस की आपको लूटने की योजना के बीच मोदी दीवार बनकर खड़ा है।

इतिहास में जाएं तो विरासत कर का जिक्र राजीव गांधी की सरकार में मिलता है। तत्कालिन वित्त मंत्री वीपी सिंह ने उसे समाप्त कर दिया। तब यह कहा गया कि सरकार विरासत कर के चलते काफी सारे मुकदमे में फंस गई थी। सरकार की तरफ से दूसरी दलील ये दी गई थी कि जिस उद्देश्य से इस टैक्स को लागू किया गया था, वह पूरा नहीं हो पाया।

सरकार का ये कहना था कि उस टैक्स से हुई कमाई उसके प्रशासन में किए गए खर्च से कम थी, इसलिए उस टैक्स का कोई मतलब नहीं था। यही वजह थी कि 1985 में हटा दिया गया। तब इनहेरिटेंस टैक्स के तौर पर 85% का टैक्स वसूला जाता था। तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे।

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा बुधवार को संपत्ति पर अमेरिका का सिस्टम समझाकर विवादों में आ गए थे। उन्होंने कहा कि अमेरिका में जो भी मरता है, वह सिर्फ अपनी 45 फीसदी संपत्ति अपने बच्चों को दे सकता है, बाकी की 55 फीसदी सरकार को दे दी जाती है, जिसको गरीबों में बांट दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह एक दिलचस्प कानून है। इसमें कहा गया है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई और अब जा रहे हैं, आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, पूरी नहीं, आधी, जो मुझे उचित लगती है।